आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुंबईत वरील विषयाच्या अनुषंगाने बैठक घेतली . या बैठकीला गृह विभाग विशेष शाखेचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल संजय वर्मा, अभिषेक त्रिमुखे , सहसचिव अनिल कुलकर्णी, चंद्रपुरचे जिल्हा धिकारी अजय गुल्हाने , रमेश धुमाळ आदिंची उपस्थिती होती.
राज्‍य शासनाला कायदा व सुव्‍यवस्‍थेशी संबंधित कर्तव्‍ये वेळेवर व परिणामकारकरित्‍या पार पाडता यावी तसेच इतर राज्‍यांनाही मदत करण्याच्या हेतुने केंद्रीय भारत राखीव बटालियनची स्‍थापना करण्यात आली आहे. सदर बटालियन प्रभावीपणे कार्यरत असून नक्षलविरोधी अभियानामध्‍ये दिर्घ आणि लघु कालावधीग्रस्‍त, नाकाबंदी, आठवडी बाजार बंदोबस्‍त तसेच पोलिस ठाण्‍यांना संरक्षण आदी बाबी हाताळत आहे. या बटालियन व्‍यतिरिक्‍त आणखी दोन बटालियन मंजूर केल्‍यास नक्षलग्रस्‍त कारवाया तसेच कायदा व सुव्‍यवस्‍था हाताळणे सुकर होईल, यादृष्‍टीने राज्‍यासाठी दोन नविन भारत राखीव बटालियन मंजूर केल्‍याचे केंद्र शासनाने कळविले आहे. कोर्टीमक्‍ता येथे भारत राखीव बटालियन क्रमांक ४ स्‍थापन करण्याच्या प्रस्‍तावाच्या अनुषंगाने दि. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. भारत राखीव बटालियनच्‍या पदांची भरती करताना नक्षलग्रस्‍त भागातील उमेदवारांना संधी देण्‍यात येणार आहे. भरती प्रक्रियेत प्रचलित नियमानुसार स्‍थानिकांना प्राधान्‍य देताना वय आणि शैक्षणिक अटी शिथिल करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.भारत राखीव बटालियनमध्‍ये गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया या नक्षलप्रभावित जिल्‍हयांमधील उमेदवारांमधूनच पदभरती करण्याचे नियोजन आहे. ही भरती प्रक्रिया दोन वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. नक्षलग्रस्‍त भागातील कायदा व सुव्‍यवस्‍था हाताळण्‍याच्‍या प्रक्रियेत हे महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या निर्णयामुळे बेरोजगारांना नोकरीची नविन संधी उपलब्‍ध होणार आहे.
१००७ पदांची निर्मीती
सदर बटालियन स्‍थापन करण्‍यास मान्‍यता व त्‍याअनुषंगाने येणा-या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाला मान्‍यता देण्‍यात देखील आली आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया येथील उमेदवारांमधून पदभरती होणार असून सदर भारत राखीव बटालियनसाठी १००७ पदे निर्माण करण्यात आली आहे.. याकरिता आवर्ती व अनावर्ती खर्चाला मान्‍यता दिली आहे. पहिल्‍या टप्‍प्‍यात एकूण आवश्‍यक पदांच्‍या एक तृतीयांश पदे निर्माण केल्‍या जाणार आहे. दोन वर्षात पदभरती करण्याचे नियोजित असताना अद्याप याबाबतची कार्यवाही अतिशय मन्दगतीने सुरु आहे. याबाबतच्या एकूणच कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश आ. मुनगंटीवार यांनी अधिकारी वर्गास दिल्या.
