शिक्षण बचाव समन्वय समिती कडून शाळा बंद बाबत शुद्धिपत्रकाविरोधात जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि संचालक यांना निवेदन.

HELLO CHANDA NEWS 

   राजुरा.(का. प्र.) :- 15 महाराष्ट्र शासनामार्फत नुकतेच शुद्धिपत्र क्रमांक एम एस सी 210 40/ 3 /2025 एमएससी (एमएस) 5 दिनांक 07/10/2025 च्या शुद्धीपत्रकाप्रमाणे एकूण सहा विषयावर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे.

            1) एकाच कॅम्पस मधील शाळा बंद करून एकाच शाळेत रूपांतर करावे. 2) शून्य पटाच्या तसेच एक ते पाच पटसंख्या असणाऱ्या शाळा तात्काळ बंद कराव्यात. 3) शून्य पटाच्या तसेच एक ते पाच पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करावे. 4) शाळा बंद केल्यामुळे समावेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असल्यास वाहतूक भत्ता दरमहा रुपये 600 प्रमाणे मिळण्याबाबत प्रस्ताव तात्काळ या कार्यालयात सादर करावा. ,5) बंद करण्यात आलेल्या शाळांचा यु डायस क्रमांक तात्काळ बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयात सादर करावा. 6) शासन शुद्धी प्रत्रक मधील निर्देशानुसार स्वतंत्र कन्या शाळांचे सहशिक्षणामध्ये रूपांतर करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. अशा एकूण सहा मुद्द्यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिनांक 08/10/2025 ला शासनामार्फत देण्यात आलेले आहे. सदर आदेश राज्यघटना शिक्षण हक्क कायदा 2009 चा भंग करणारे आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार व सामाजिक न्याय डावलणारे आहे. त्याचा खुलासा शिक्षण बचाव समिती यांनी आज  जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, तसेच संचालक प्राथमिक शिक्षण विभाग पुणे व नुकतेच आदेश पारित केलेले शिक्षण उपसंचालक अमरावती विभाग अमरावती यांना एका निवेदनातून शिक्षण बचाव समन्वय समिती मार्फत त्यांनी काढलेले आदेश व परिपत्रक कसे चुकीचे आहे त्याबाबत सांगितलेले आहे त्यामध्ये क्रमांक एक एकाच कॅम्पस मध्ये शाळा बंद करून एकाच शाळेत रूपांतर करण्याची आदेशातील भाषा संगीत आहे यातून प्राथमिक उच्च प्राथमिक की माध्यमिक याचा स्पष्ट बोध होत नाही प्रचलित रचनेमध्ये प्राथमिक उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शाळा एकाच कॅम्पस मध्ये भरतात त्यांच्या वर्ग खुल्या शिक्षक मुख्याध्यापक स्वतंत्र असतात ते स्वतंत्रपणे आपापले अध्यापन व शाळा नियंत्रण करत असतात प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळा एकाच कॅम्पस मध्ये असल्यास ती एकच शाळा मानली जाते. उच्च प्राथमिक शाळा माध्यमिकला सलग्नित असते व त्याचा पर्यवेक्षक स्वतंत्र असतो एकाच कॅम्पसमध्ये प्राथमिकच्या दोन उच्च प्राथमिक शाळा दोन किंवा माध्यमिक च्या दोन शाळा भरतात असे सरकारी शाळांचे एकही उदाहरण नसताना एका शाळेत कोणती शाळा समायोजित होणार याचा स्पष्ट बोध होत नाही क्रमांक दोन मध्ये आदेशात शाळा बंद करण्याचा वारंवार उल्लेख करण्यात आला आहे हा शब्दप्रयोग बेकायदेशीर आहे. याची दखल प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे शाळा बंद करण्याचे आदेशच बेकायदेशीर असल्यामुळे शब्दप्रयोग ही बेकायदेशीर ठरतात राज्यघटनेच्या कलम 14 15 16 19 21 आणि 21 अ तसेच शिक्षण हक्क कायद्याच्या शिक्षण 18 व 19 प्रमाणे शाळा बंद करणे व असा शब्दप्रयोग करणे बेकायदेशीर ठरतो याची नोंद घेऊन हा आदेश मागे घेण्यात यावे तसेच क्रमांक तीन मध्ये म्हटल्याप्रमाणे 0 पटसंख्या तसेच एक ते पाच पट असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण हक्क कायदा 2009 चा भंग करणारे व राज्यघटना विरोधी आहे तसेच विद्यार्थ्यांचा शाळा निवडीचा अधिकार आणि शाळा बंद करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया डावलणारी आहे यामुळे राज्यघटनेच्या कलम 19 21 आणि 21 अ चा पुनश्चभंग होतो आहे. लिखित राज्यघटनेच्या कलमान्वये अस्मितेसह जगण्याचा व शाळा निवडीचे अधिकार विद्यार्थ्यांना दिले आहेत.

           या अधिकारावर झाला घातला जात आहे शिक्षण हक्क कायदा 2009 च्या सेक्शन 17 1 आणि तीन प्रमाणे कोणती शाळा बंद करता येत नाही उलट मान्यता नसलेल्या शेजार शाळेला निकष लावून मान्यता देण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याचे बंधन कायद्याने घातले आहे शिक्षण चार सप्लाय एक व दोन प्रमाणे विद्यार्थ्याला त्याच्या संमतीशिवाय दुसऱ्या शाळेत हलवता येत नाही उलट प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षण प्रवेशित शाळेतच पूर्ण करण्याची व्यवस्था सरकारने करण्याची शक्ती कायद्याने केली आहे. शिक्षण हक्क कायदा 2009 मध्ये एकदा ही शाळा बंद असा शब्दप्रयोग केलेला नाही कोणतीही शाळा बंद करण्याला कायद्याचा सक्त विरोध आहे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करणारी कृती एखाद्या शाळेची घडल्यास तिची मान्यता काढण्याची तरतूद आहे बंद करण्याची नाही ही अत्यंत महत्त्वाची बाब शासनाने का लक्षात घेतलेली नाही क्रमांक तीन मध्ये शून्य पटसंख्या असलेली शाळा शासन प्रशासन का बंद करू इच्छिते काय साध्य करायचे आहे ही शाळा शून्य पटसंख्या ची आहे का 0 पटे संख्येच्या शाळेत शून्य शिक्षक व शून्य मेंटेनन्स आहे केवळ शाळेचे भौतिक अस्तित्व मान्यता आहे ही शाळा बंदच आहे तिला कुलूप लावलेले आहे ही शाळा बंद असताना ती पुन्हा बंद करण्याचा अविवेकी निर्णय प्रशासनाला कसा सुचला शाळा बंदच आहे तुमच्या आदेशाने तिचे अस्तित्व नाहीसे होईल शाळेचे अस्तित्व नाहीसे झाल्याने शाळेशेजारील प्रवेश पात्र होऊ पाहत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा उपलब्ध असणार नाही शाळेत विद्यार्थी असणारच नाही असे कृतार्थीक अविवेकी गृहीतक का लावले जात आहे ही कृती शाळा बंदीतून शिक्षण बंदीचे पुनरुत्पादन घडवणारे गुन्हेगारी कृती आहे याचा आपण पुनर्विचार करावा एक ते पाच विद्यार्थी असलेल्या शाळेच्या परिसरात एक किलोमीटर अंतरावरील प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या एवढीच आहे का याचा सर्वे अहवाल प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे का शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या किती याचा स्पष्ट बोध संदर्भित आदेशातून होत नाही, शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे पटसंख्येच्या आधारावर शाळा बंद करता येत नाही याचा पुनश्च उल्लेख आम्ही या निवेदनात करत आहोत याची दखल घेण्यात यावी शून्य तसेच एक ते पाच विद्यार्थी असलेली शाळा बंद करून नजीकच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना समायोजित करण्याची भाषा मोघम निसरडी व अपूर्ण आहे हे विद्यार्थी एक ते चार की पाच ते सात यापैकी कोणत्या वर्गाचे विद्यार्थी हे स्पष्ट होत नाही नजीकची म्हणजे किती अंतरावरील शिक्षण हक्क कायद्याने शाळेचे अंतर निश्चित केले आहे चौथीपर्यंत एक किलोमीटर सातवीपर्यंत तीन किलोमीटर अंतरावर शाळा उपलब्ध करून देण्याचे बंधन कायद्याने घातले आहे.

     याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे कायद्याच्या निकषाप्रमाणे अंतराचा उल्लेख आवश्यक आहे शिक्षणात कायद्याचा शिक्षण 4 सप्लास एक व दोन प्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या मागणी शिवाय त्यांची शाळा बदलता येत नाही मध्येच विद्यार्थ्याला शाळा सोडता येत नाही त्याने दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतल्याचा पुरावा दिल्याशिवाय त्याला शाळा सोडण्याचा दाखलाही देता येत नाही प्रवेश घेऊ इच्छित असलेल्या संबंधित शाळेलाच दाखला हस्तांतरित करण्याचे बंधन आहे असे असताना प्रशासन एकांगी निर्णय प्रक्रियेतून दुसऱ्या शाळेत समायोजनाचा निर्णय कसा घेऊ शकते हा आहे की कोर व बेजबाबदारपणाचा निर्णय आहे विद्यार्थ्यांचे बेकायदेशीर समायोजन करण्याची अतिरेकी शक्ती आदेशात करण्यात आली आहे परंतु शिक्षकांच्या समायोजनाबद्दल आदेश मोहन वाढविण्यात आले आहे शाळेची जागा इमारत शैक्षणिक साहित्य याचे समायोजन करण्याचा उल्लेख करण्यात आलेले नाही शाळा समाज विचार करण्यात आलेला नाही वाहतूक भत्त्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आदेश देताना प्रशासनाने वास्तवाचे भान ठेवणे आवश्यक होते.

    यातूनच प्रशासनानेच अप्रत्यक्ष कबुली दिली आहे की विद्यार्थ्यांचे समायोजन दूर अंतरावर होणार आहे दरमहा रुपये सहाशे वाहन भत्ता विद्यार्थ्यांना देण्याची सुचवले आहे विद्यार्थ्याला गावात वाहन तसेच सुस्थितीत रस्ता उपलब्ध आहे का वाहन विद्यालयासाठी सुरक्षित आहे का वाहन उपलब्ध होण्याची वेळ व विद्यार्थ्यांची शाळेत जाण्याची व परतीची वेळ जुळते का विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे वाहन भत्त्याचे पैसे इतर ठिकाणी खर्च झाल्यास तो शाळेत कसा येऊ शकेल या प्रश्नांचा विचार करणे गरजेचे होते असा प्रयोग महाराष्ट्रात व भारतात झाला आहे व तो अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे ही कृती अविवाहारी अ संवेदनशील आहे यु-डायस क्रमांक बंद करण्याचा आदेश म्हणजे मृत्यूनंतर जोडपत्र राहण्याची कृती होय यु-डायस क्रमांक बंद करणे म्हणजे त्या शाळेचे आणि प्रशासन व शासनाशी असलेले सर्व संबंध संपुष्टात आणणे होय शिक्षकांचे वेतन समायोजन व अशा इतर अनेक बाबी यु-डायस क्रमांक असल्याशिवाय करता येत नाही शाळेची सर्व बाजूंनी कोंडी करून तिथे अस्तित्व संपवण्याची आता ताई कृती आहे या कृतीतून बहिष्कृत त्याची हिंसक प्रवृत्ती प्रतिबिंबित होते. मुद्दा क्रमांक सहा प्रमाणे कन्या शाळेचे सहशिक्षणात रूपांतर करण्याचा निर्णय योग्यच आहे त्याचे आम्ही समर्थन करतो उपरोक्त आदेशातून कोणत्याही स्तराला जाऊन राज्यघटना व कायद्याचा भंग करून तातडीने शाळा बंद करण्याचा हेतू प्रशासनाचा व्यक्त झाला आहे सामाजिक न्यायाचा विचार बाजूला सारून असंवेदनशील शिक्षण सहित विरोधी भूमिका प्रशासनाची आहे ज्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो हा आदेश मागे घेण्याची विनंती करतो हा आदेश मागे न घेतल्यास याला सर्व स्तरावर आमचा विरोध असेल यासाठी गरज पडल्यास आम्ही सर्व शक्तीनिशी तीव्र आंदोलन करू त्याची वेळ येऊ नये म्हणून हा आदेश शासनाने मागे घेण्याची विनंती आम्ही करीत आहोत व त्यासाठीच आज संपूर्ण महाराष्ट्रातून सर्व जिल्ह्यात एकाच वेळेस माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई माननीय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई माननीय संचालक शिक्षण विभाग पुणे यांना आम्ही निवेदनातून विनंती केलेली आहे शिक्षण बचाव समन्वय समिती यांच्या प्रमुख मागण्या म्हणजे संदर्भित आदेश ताबडतोब मागे घेण्यात यावा पटसंख्येच्या आधारावर कोणतीही शाळा बंद करण्यात येऊ नये क्लस्टर निर्मितीची प्रक्रिया ताबडतोब थांबण्यान द्यावी शिक्षण हक्क कायद्याच्या निकषाप्रमाणे सर्व शाळांना भौतिक सोयी उपलब्ध करून देण्यात याव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू न करण्याचा निर्णय घ्यावा शिक्षणावर सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च करावा या एकूण सहा मागण्या शिक्षण बचाव समन्वय समितीमार्फत या निवेदनातून केलेल्या आहेत.

*हॅलो चांदा न्यूज, मुख्य संपादक:-शशि,ठक्कर,9881277793,9860030082*

*कार्यकारी संपादक:- शशिकांत मोकाशे,* *उपसंपादक:- विनोद शर्मा,9422168069*

*बातम्या व जाहिरात करिता संपर्क:*✍🏻
*Gmail 📨⬆️⏬*
*shashithakkar2409@gmail.com*
*9860030082*