दिनांक ७ जुलै २०२२ रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी वरील मागण्‍यांच्‍या अनुषंगाने उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत त्‍यांना निवेदन सादर केले व चर्चा केली.
महाराष्‍ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यातील विद्यमान तरतूदींनुसार नगरपरिषदेतील व नगरपंचायतीतील निवडून आलेल्‍या परिषद सदस्‍यांमधून अध्‍यक्ष निवडला जात आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायत च्‍या कामकाजामध्‍ये स्‍थैर्य प्राप्‍त होण्‍याकरिता लोकांमधून नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्‍या अध्‍यक्ष पदाकरिता थेट निवडणूक घेणारी यंत्रणा पुन्‍हा अंगीकारणे आवश्‍यक आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायतच्‍या परिणामकारक कामकाजासाठी आणि विकासासाठी अध्‍यक्षाचे पद सक्षम करण्‍याकरिता व निवडून आलेला अध्‍यक्ष हा आपल्‍या नगरातील लोकांना थेट जबाबदार असण्‍याकरिता अध्‍यक्ष थेट जनतेतुन निवडून येणे आवश्‍यक आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायतच्‍या सुरळीत कामकाजाची सुनिश्‍चीती करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने तरतूदीमध्‍ये यथोचितरित्‍या फेरबदल करणे आवश्‍यक असल्‍याने महाराष्‍ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यांमधील तरतूदीमध्‍ये सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्र. २६ नुसार योग्‍य त्‍या सुधारणा करण्‍याबाबत संबंधितांना निर्देश द्यावेत, असे आ. सुधीर मुनगंटीवार या चर्चेदरम्‍यान म्‍हणाले.
ग्राम पंचायतीचे सरपंच जनतेतून थेट निवडणूकीद्वारे निवडण्‍याबाबत
महाराष्‍ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम १९५९ याच्‍या विद्यमान तरतूदीनुसार पंचायतीच्‍या निवडून दिलेल्‍या सदस्‍यांमधून सरपंचांची निवड केली जात आहे. सरपंच पदासाठी निवडणूक लढविणा-या उमेदवारास सदस्‍यांकडून बहुमत मिळणे आवश्‍यक आहे. त्‍याचबरोबर, सदस्‍यांच्‍या एकूण संख्‍येच्‍या एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतक्‍या सदस्‍यांना अविश्‍वासाचा प्रस्‍ताव मांडता येत असल्‍यामुळे सदस्‍य वारंवार अविश्‍वासाचा ठराव मांडतात. त्‍यामुळे सरपंचाच्‍या कार्यक्षमतेवर परिणाम होवून पंचायतीचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्‍यामध्‍ये व्‍यत्‍यय निर्माण होतो. पंचायतीच्‍या कामाकाजामध्‍ये स्‍थैर्य प्राप्‍त होण्‍याकरिता लोकांमधून ग्राम पंचायतीच्‍या सरपंच पदाकरिता थेट निवडणूक घेणारी यंत्रणा पुन्‍हा अंगीकारणे आवश्‍यक आहे. पंचायतीच्‍या परिणामकारक कामकाजासाठी आणि विकासासाठी सरपंचाचे पद सक्षम करण्‍याकरिता व निवडून दिलेला सरपंच हा आपल्‍या गावातील लोकांना थेट जबाबदार असण्‍याकरिता सरपंच थेट जनतेतुन निवडून येणे आवश्‍यक आहे. सबब, महाराष्‍ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम १९५९ यांमधील तरतूदीमध्‍ये सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्र. ५६ नुसार योग्‍य त्‍या सुधारणा करण्‍याबाबत संबंधितांना निर्देश देण्‍यात यावे, असे देखील आ. मुनगंटीवार या चर्चेदरम्‍यान म्‍हणाले.
