*शासकीय भरतीसाठी आउटसोर्स एजन्सी नेमण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा –

0
16

====================

*अभ्यंकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र*

उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाच्या 6 सप्टेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार, राज्य सरकारने कर्मचारी तक्त्याच्या संमतीनुसार विविध विभागांमधील पदांवर भरतीसाठी केवळ 9 एजन्सींमधून मनुष्यबळाची भरती करणे बंधनकारक केले आहे. . शासनाच्या वरील निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाजातील गतिमानता व कार्यक्षमता ठप्प होऊन कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे सदर आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा. असे आवाहन उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना प्रदेशाध्यक्ष व अल्पसंख्याक आयोगाचे राज्य अध्यक्ष जे.मो. अभ्यंकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहुन केले आहे. यामागची प्रमुख कारणेही त्यांनी पत्रात दिली आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे या योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्र मनुष्यबळ नक्कीच उपलब्ध होईल. परंतु एजन्सीला मध्ये टाकून सरकारने बेरोजगारांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेतला आहे, असे कर्मचाऱ्यांना वाटत राहील आणि त्यामुळेच भविष्यात सर्व कामगार एकजूट होऊन ही अन्यायकारक व्यवस्था उखडून टाकतील.
या व्यवस्थेमुळे, 7 व्या आयोगानुसार, कर्मचार्‍यांना देय एकूण वेतनाच्या 50 ते 55% इतकेच वेतन देय असेल. 3 वर्षांच्या सेवेनंतर DA, HR सह एकूण पगार रु. ६६३९२/- असतो पण या प्रस्तुत धोरणानुसार, ७व्या वेतन आयोगानुसार, फक्त रु. 35000/- आणि उक्त शासन निर्णयानुसार या कर्मचाऱ्यांना योजनेत नमूद केलेल्या वेतनाच्या केवळ 60.65% वेतन दिले जाईल. म्हणजे रु. 35000/- च्या पगारापैकी, कर्मचाऱ्याला प्रत्यक्षात फक्त 21227/- रुपये मिळतील.
सदर योजनेच्या अटी व शर्ती क्र. कलम 6 नुसार कर्मचाऱ्याला 5 वर्षांपर्यंत पगारवाढ मिळणार नाही.
सरकारने प्रत्येक विभागाशी संबंधित संस्थांना एजन्सीमार्फत रिक्त पदे भरणे बंधनकारक केले आहे. गोपनीय काम, सुरक्षेशी संबंधित काम, सामान्य परीक्षेशी संबंधित कामे इत्यादी महत्त्वाची कामे करणाऱ्या विभागांनाही या धोरणातून बाहेर ठेवले गेले नाही, जो राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे.
संबंधित विभागाच्या मंत्र्याला 9 एजन्सीपैकी एकाची निवड करण्याचा अधिकार आहे ज्यामुळे निःपक्षपातीपणा आणि पूर्ण गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते कारण निवड राजकीय जवळीकीवर आधारित आहे.
एजन्सी स्तरावर भरती प्रक्रिया आणि विभाग स्तरावर पुनर्निवड प्रक्रियेस वेळ लागू शकतो. त्यामुळे दीर्घकाळ जागा रिक्त राहण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे.
बाह्य एजन्सीचा सध्याचा अनुभव लक्षात घेऊन नियुक्ती आणि मासिक पगाराच्या वेळी कर्मचाऱ्यांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आर्थिक शोषण होणार आहे.
सेवेतील सातत्य, सेवेत कायम ठेवण्याची पद्धत आणि सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचार्‍याला मिळणारे लाभ याबाबतच्या शासन निर्णयात कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण होणार आहे.
या योजनेमुळे कर्मचारी सेवेतील सातत्य, पगारवाढ, नियमित सेवा, वेतन हमी, सेवा हमी, सेवानिवृत्ती वेतन हमी आदींपासून वंचित राहणार आहेत.
आर्थिक पिळवणूक, सेवानिवृत्तीची टांगती तलवार, एजन्सी व कार्यालय प्रमुखांप्रती पक्षपात करणारे कर्मचारी मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल होतील आणि असे कर्मचारी राज्य शासनाच्या कल्याणकारी विकास कामांना न्याय देऊ शकणार नाहीत.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्रात अभ्यंकर यांनी म्हटले आहे की, वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन संदर्भित शासन निर्णय त्वरित रद्द करून राज्य शासनाच्या प्रमाणित नियुक्ती प्रक्रियेनुसार नियुक्ती प्रक्रिया राबवावी.

=======================

*”हँलो चांदा न्यूज “, करिता जिल्हा प्रतिनिधी, राजूरा गढ़ चांदूर तालुका प्रतिनिधींची नियुक्ती करणे आहे. इच्छुक प्रतिनिधीने संपर्क साधावा.*

====================

संपादक :- शशी ठक्कर 9881277793

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here