सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असे स्पष्टोक्ती भारतीय जनता पार्टी महानगर जिल्हाध्यक्ष यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली आहे.
नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ वीस दिवसात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधिमंडळ लोकलेखा समिती अध्यक्ष आ सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचे आभार मानतो,
सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2021 मध्ये केली होती. त्यांनी वचन पूर्ण केले आहे.
महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. एंपिरिकल डेटाचे काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे 2011 च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च 2022 मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे.
महाविकास आघाडीच्या बेफिकीरीमुळे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाले नाही आणि परिणामी मध्यंतरी सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका, भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका,106 नगरपंचायतींच्या निवडणुका आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाबद्दल दावा करणाऱ्या महाविकास आघाडीने याबद्दल उत्तर द्यायला हवे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यावर तातडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आढावा घेतला, बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या रितीने पाठपुरावा केला त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळाले आहे. भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यामुळे न्यायप्रक्रियेत सक्रीय सहाय्य करता आले. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होईपर्यंत भाजपा ओबीसींना निवडणुकीत 27 टक्के तिकिटे देईल, अशीही भूमिका जाहीर केली होती व इतरांना त्याचे अनुकरण करावे लागले.त्यामुळे आता महाविकास आघाडीने श्रेय घेऊ नये असे डॉ.गुलवाडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ वीस दिवसात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधिमंडळ लोकलेखा समिती अध्यक्ष आ सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचे आभार मानतो,
सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2021 मध्ये केली होती. त्यांनी वचन पूर्ण केले आहे.
महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. एंपिरिकल डेटाचे काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे 2011 च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च 2022 मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे.
महाविकास आघाडीच्या बेफिकीरीमुळे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाले नाही आणि परिणामी मध्यंतरी सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका, भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका,106 नगरपंचायतींच्या निवडणुका आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाबद्दल दावा करणाऱ्या महाविकास आघाडीने याबद्दल उत्तर द्यायला हवे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यावर तातडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आढावा घेतला, बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या रितीने पाठपुरावा केला त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळाले आहे. भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यामुळे न्यायप्रक्रियेत सक्रीय सहाय्य करता आले. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होईपर्यंत भाजपा ओबीसींना निवडणुकीत 27 टक्के तिकिटे देईल, अशीही भूमिका जाहीर केली होती व इतरांना त्याचे अनुकरण करावे लागले.त्यामुळे आता महाविकास आघाडीने श्रेय घेऊ नये असे डॉ.गुलवाडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
संपादक शशि ठक्कर
