विदर्भ मिनरल्स कंपनीने 103 प्रकल्पग्रस्तांना तात्काळ स्थायी नोकरी देण्याचे आ. मुनगंटीवार यांचे निर्देश.
HELLO CHANDA NEWS
चंद्रपूर,(का. प्र.) : – स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेऊन उद्योग उभारणाऱ्या कंपनीने त्या शेतकऱ्यांनाच रोजगारापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आणि अमान्य असल्याचे सांगत, विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने 103 प्रकल्पग्रस्त कामगारांना तात्काळ स्थायी नोकरी द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आ.मुनगंटीवार यांनी कंपनी प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून देत प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायासाठी ठाम भूमिका मांडली.
यावेळी बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, उपवनसंरक्षक योगेश वाघाये, सहाय्यक कामगार आयुक्त प्रवीण कावळे, सरकारी कामगार अधिकारी खंडाईत, कंपनीचे प्रतिनिधी मनोज अग्रवाल, तसेच प्रकल्पग्रस्त कामगार व शेतकरी उपस्थित होते.
आ. मुनगंटीवार म्हणाले, “कंपनीने स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेतल्या आहेत, त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना रोजगार देणे हे कंपनीचे नैतिक आणि कायदेशीर दायित्व आहे. कंपनीने 103 शेतकऱ्यांना स्थायी नोकरीचे लेखी आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. संबंधित कामगारांनी आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे.
त्यामुळे कंपनी प्रशासनाने तातडीने 103 प्रकल्पग्रस्तांना स्थायी स्वरूपात नोकरी द्यावी,” असे निर्देश आ.मुनगंटीवार यांनी दिले.
यावेळी आ. मुनगंटीवार यांनी कोळसा चोरीच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना कोल वॉशरीजवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे, वाहतूक वाहनांचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचे आणि सर्व कंपन्यांच्या प्रदूषण परवानग्या तपासण्याचे निर्देश दिले.
ते पुढे म्हणाले, कामगार कायद्यातील त्रुटी दूर करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे. स्थानिकांना रोजगारात प्रथम प्राधान्य दिले जावे, तसेच आवश्यक असल्यास कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून त्यांना प्रशिक्षणही उपलब्ध करून दिले जाईल.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत माझी भूमिका नेहमीच ठाम राहिली आहे. शेतकऱ्यांनी उद्योग उभारणीसाठी आपली जमीन दिली आहे, त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांना रोजगार मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. हा प्रश्न केवळ रोजगाराचा नसून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचा आहे. प्रशासन आणि कंपनी यांनी या विषयात जबाबदारीची भूमिका घेतल्यास निश्चितच न्याय मिळू शकतो. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी माझी ठाम भूमिका आहे.
