विद्यार्थ्यांसाठी असलेला शिष्यवृत्तीचा निधी वेळेवर द्या; निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीमचा विचार करा. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानसभेत आग्रही मागणी. गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मंजूर निधी तातडीने वितरित करण्याची मागणी. शिष्यवृत्ती वितरणात पारदर्शकतेसाठी एआय वापर व वित्त विभागाचा अहवाल पटलावर ठेवण्याचा आग्रह.

            मुंबई,(वि. प्र.) – राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या चर्चेत शिष्यवृत्ती निधीच्या वितरणाचा मुद्दा उपस्थित करत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण मागणी केली.

    क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारांना साजेसा निर्णय म्हणून ८ जुलै २०२४ रोजी शासनाने घेतलेल्या शिष्यवृत्ती संदर्भातील निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले, मात्र मंजूर निधी वेळेवर वितरित होत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

         आ. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले, ‘शासनाने घेतलेला निर्णय महाराष्ट्राच्या गौरवाला साजेसा असला तरी प्रत्यक्षात निधी वेळेवर न पोहोचल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी संस्थाचालकांवर दबाव टाकून किंवा एफआयआरची भीती दाखवून विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास सांगितले जाते, मात्र शासनाचा निधी वेळेवर न मिळाल्याने संस्थांनाही आर्थिक अडचणी निर्माण होतात.’

   त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे येऊ नयेत यासाठी निधी वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

          राज्यातील अनेक गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी शिक्षणासाठी शासनाच्या शिष्यवृत्तीवर अवलंबून आहेत. मात्र वित्त विभागाकडून मंजूर झालेला निधी प्रत्यक्षात वितरित होत नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीम लागू करून शिष्यवृत्तीचा निधी वेळेवर उपलब्ध करून देण्याचा विचार करावा, अशी आग्रही मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी सभागृहात केली.

  तसेच शिष्यवृत्ती वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचाही प्रस्ताव त्यांनी मांडला. शासनाने प्रत्येक अधिवेशनात शिष्यवृत्तींसाठी मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष वितरित झालेला निधी याचा सविस्तर अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या योजनांमध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी स्पष्ट होतील, असे त्यांनी नमूद केले.

         दरम्यान, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ हे मुलींच्या शिक्षणासाठी महत्त्वाचे कार्य करत असूनही त्या विद्यापीठासाठी मंजूर असलेला निधी वितरित झालेला नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

          या चर्चेला उत्तर देताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कासाठी आवश्यक असलेला पहिला हप्ता ३१ मार्चपूर्वी देण्यात आला आहे. तसेच उर्वरित निधीसाठी पुरवणी मागणी मंजूर झाल्याने तो निधीही लवकरच वितरित करण्यात येईल.

     मुख्य अर्थसंकल्पात शिष्यवृत्तीच्या मागणीला मंजुरी मिळाल्यामुळे जून ते सप्टेंबर कालावधीतील निधीही वितरित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            लवकरच शिष्यवृत्तीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सखोल आढावा घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

             निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीमच्या प्रस्तावाबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.